“The stupidest program the U.S. government has ever undertaken” - last year that's what I called American efforts to improve the Palestinian Authority (PA) military force. Slightly hyperbolic, yes, but the description fits because those efforts enhance the fighting power of enemies of the United States and its Israeli ally. अमेरिकी की नयी चमकीली फिलीस्तीनी आरक्षित सेना
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1990s: The European Union repeatedly clashed with the United States on trade issues. It also announced the creation of a unified military force separate from NATO. Today's tensions, in short, have a somewhat familiar air to them. 1990- व्यापार के मुद्दों पर यूरोपीय संघ का अमेरिका के साथ संघर्ष चलता रहा है। इसने नाटो से अलग एक एकीकृत सैन्य बल गठित करने की घोषणा भी कर दी।
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Proof that NATO was always mandated to defend democracy against more than Communism can be found in its having forgone the strategic value of Spanish territory and its military force so long as that country remained under the thumb of Francisco Franco's fascist government. Only after he died in 1975 and the government became democratic did Spain get an invitation to join the alliance in 1981. स्पेन की सैन्य शक्ति और रणनीतिक महत्व के बाद भी फ्रांसिस्को फ्रांसो की फासीवादी सरकार के अंगूठे तले इसे गठबन्धन में शामिल न कर 1975 में उनकी मृत्यु के बाद 1981 में ही निमन्त्रण देकर नाटो ने लोकतन्त्र की रक्षा के अपने जनादेश का प्रदर्शन किया.
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Eric Foner , Dewitt Clinton professor of American history, sees the U.S. government as a habitual aggressor: “Our notion of ourselves as a peace-loving republic is flawed. We've used military force against many, many nations, and in very few of those cases were we attacked or threatened with attack.” एरिक फोनर - अमेरिका इतिहास के प्रोफेसर डेविट क्लिंटन अमेरिकी सरकार को आदतन आक्रान्ता के रूप में देखते हैं। “एक शान्तिप्रिय गणतन्त्र की हमारी परिकल्पना गलत है अनेक देशों के विरूद्ध हमने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया है और कुछ ही मामलों में हमें आक्रमण की धमकी मिली या हम पर आक्रमण का खतरा आया ''।
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Even if Western military forces can handle these challenges, air raids may cause Iranians and their supporters to withhold oil and gas from the market, engage in terror against energy infrastructure , and foment civil unrest, all of which could create an economic downturn rivaling the energy-induced recession of the mid-1970s. यद्यपि पश्चिमी सैन्य बल इन चुनौतियों से निबट लेंगे परन्तु वायु हमले से ईरानी और उनके समर्थक बाजार से तेल और ऊर्जा हटा देंगे, ऊर्जा के आधारभूत ढ़ाँचों पर आतंकवादी हमले करेंगे तथा गृहयुद्द की स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे 1970 की भाँति ऊर्जा आधारित आर्थिक मन्दी की स्थिति उत्पन्न होगी.
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Unfortunately, such a process of redemption is not now under way; violent jihad will probably continue until it is crushed by a superior military force (Defense Secretary Donald Rumsfeld, please take note). Only when jihad is defeated will moderate Muslims finally find their voice and truly begin the hard work of modernizing Islam. दुर्भाग्यवश इस माहौल से बाहर आने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है .हिंसक जिहाद तबतक चलता रहेगा जबतक इसे किसी उच्च स्तरीय सैन्य शक्ति से दबा नहीं दिया जाता .जिहाद को पराजित करने के बाद ही उदारवादी मुसलमानों की आवाज़ सामने आएगी और तभी इस्लाम को आधुनिक बनाने का दुरुह कार्य आरंभ हो सकेगा.
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Along with the development of a military force (the Haganah), a modern economic infrastructure, and a democratic polity, this infiltration of Palestinian life ranks as one of Zionism's signal achievements. It meant that while the Zionists could unify and go on the offensive, “Palestinian society was preoccupied with internal battles and was unable to mobilize and unify behind a leadership.” सैन्य बल ( हगाना) , एक आधुनिक आर्थिक अवसंरचना तथा लोकतांत्रिक राजनीति के साथ ही फिलीस्तीनी जीवन में गहराई से उनका प्रवेश भी इजरायलवाद की उपलब्धियों में से एक है। इसका अर्थ है कि जहाँ एक ओर इजरायलवादी एकजुट होकर आक्रामक हो सकते थे ; “ फिलीस्तीनी समाज आन्तरिक युद्ध में फँसा था तथा एक नेतृत्व के पीछे एकजुट होकर आंदोलित होने की स्थित में नहीं था”
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Since the Korean War of 1950-53, the North-South confrontation along the 38th parallel has been perhaps the most consistently venomous and tense of any on the globe, with the North permanently menacing an invasion of the South. With the possible exception of Saddam Hussein's Iraq, no regime on earth matches the North Korean for repression of its own people and aggression against neighbors. The North's monomania for building up its military forces means that these are (in the words of one U.S. general) getting “bigger, better, closer and deadlier.” सद्दाम हुसैन के इराक के अपवाद को छोड्कर पृथ्वी का कोई भी शासन अपने लोगों के उत्पीडन और पडोसियों से आक्रामकता में उत्तर कोरिया का मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर का अपनी सैन्य शक्ति निर्मित करने की प्रबल आकांक्षा का अर्थ है कि ( एक अमेरिकी जनरल के शब्दों में) यह “ बडा, बेहतर, निकट और खतरनाक” हो रहा है।
9.
The negative prong consists of fighting terrorism. A “war on terror” is underway, involving military forces in the field, toughened financial laws, and an array of espionage tools. The positive prong involves promoting democracy. The historical record shows that democratic countries almost never make war on each other, and tend to be prosperous. Therefore, elections appear to be what the doctor ordered for the maladies of the Middle East. यह दुतरफा बन्धन हमारा ही बनाया हुआ है क्योंकि अमेरिका के नेत्रत्व में पश्चिम की प्रत्येक सरकार ने मध्यपूर्व की समस्या के समाधान के लिये द्विभुजीय पहल की. इसमें नकारात्मक पहल आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की थी. आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जारी है,जिसमें क्षेत्र में सेनायें तैनात हैं.वित्तीय कानूनों को कङा कर दिया गया है और जासूसी उपकरणों को सक्रिय कर दिया गया है.
10.
It was a gaffe last April when President Bush, asked if he would deploy U.S. military forces to help Taiwan defend itself against China, replied that he would do “whatever it took,” thereby admitting something that no president had said since 1979, even if all of them thought the same way. The White House scurried to apologize, explain away and change the subject, but the truth was out. ऐसी ही राजनीतिक मूर्खता के स्तर की भूल पिछले अप्रैल में हुई जब राष्ट्रपति बुश से पूछा गया कि वह चीन के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिये ताइवान को सहायता प्रदान करने के लिये अमेरिकी सेना की तैनाती करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया , “जो भी सम्भव होगा वह करेंगे” और यह कहते हुए उन्होंने उस तथ्य को स्वीकार किया जिसे कि 1977 से अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया था चाहे उनमें से सभी ने ऐसा ही सोचा हो। व्हाइट हाउस ने तत्काल क्षमा याचना की और इसकी व्याख्या करते हुए विषय को बदल दिया परंतु सत्य तो बाहर आ गया था।
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